आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार ने राज्य के प्राइवेट अस्पतालों के लिए सख्त और लोगों के लिए अच्छी गाइडलाइंस जारी की हैं। इन फैसलों का मकसद मरीजों के अधिकारों को मजबूत करना और हेल्थकेयर सेक्टर में इंसानियत के साथ काम करना पक्का करना है। हेल्थ डिपार्टमेंट के जारी ऑर्डर के मुताबिक, सभी प्राइवेट अस्पतालों में शवों को सुरक्षित और इज्ज़तदार तरीके से खत्म करने के लिए मॉर्चरी की सुविधा ज़रूरी कर दी गई है। यह कदम उन घटनाओं को रोकने के लिए उठाया गया है, जिनमें परिवारों को अपने प्रियजनों के शवों को लेकर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।
सबसे ज़रूरी फैसला यह है कि अस्पताल मरने वाले के शव परिवारों को सौंप दें, भले ही बकाया बिल न चुकाए गए हों। यह नियम परिवारों को दुख की घड़ी में किसी भी तरह की परेशानी से बचाने के लिए बनाया गया है। पंजाब सरकार ने यह फैसला कुछ प्राइवेट मेडिकल संस्थानों द्वारा, खासकर मरीज की मौत जैसी सेंसिटिव स्थितियों में, शोषण के आरोपों की शिकायतों के बाद लिया। हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने साफ किया कि ये बदलाव पंजाब के हेल्थकेयर सिस्टम को और ज़्यादा लोगों पर केंद्रित बनाने के सरकार के बड़े वादे को दिखाते हैं।
सभी प्राइवेट अस्पतालों के लिए इन निर्देशों को दिखाते हुए साफ नोटिस बोर्ड लगाना ज़रूरी कर दिया गया है। इस कदम का मकसद लोगों में जागरूकता बढ़ाना और जवाबदेही पक्का करना है। इन बोर्ड पर मरीज़ों और उनके परिवारों के अधिकार साफ़-साफ़ लिखे होंगे, जिससे वे अपने अधिकारों को समझ सकें और किसी भी गलत काम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा सकें। हेल्थ डिपार्टमेंट ने प्राइवेट अस्पतालों को निर्देश दिया है कि वे इन बोर्ड को अस्पताल में खास जगहों पर लगाएँ ताकि हर कोई उन्हें आसानी से देख और पढ़ सके।
लावारिस लाशों के लिए, ज़िला प्रशासन अंतिम संस्कार की पूरी ज़िम्मेदारी लेगा। यह नियम उन दुखद मामलों के लिए है जहाँ मरने वाले का कोई परिवार का सदस्य नहीं है या उसकी पहचान नहीं हो सकती है। सरकार ने यह पक्का किया है कि ऐसे मामलों में भी, मरने वाले को इज्ज़त से विदाई मिले और सही तरीके से अंतिम संस्कार हो। ज़िला प्रशासन को इस बारे में एक साफ़ प्रोसेस बनाने का निर्देश दिया गया है, जिसमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारी मिलकर काम करेंगे। यह पहल इंसानी मूल्यों और सामाजिक ज़िम्मेदारी को दिखाती है।
प्राइवेट अस्पतालों में नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, यह देखने और शिकायतों का तुरंत हल करने के लिए और मॉनिटरिंग टीमें तैनात की जाएँगी। हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने कहा कि इन गाइडलाइंस का पालन नहीं करने वाले अस्पतालों का रेगुलर इंस्पेक्शन किया जाएगा और सख़्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने साफ़ कर दिया है कि मरीज़ों के अधिकार और इज्ज़त से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। डिपार्टमेंट एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी करने की योजना बना रहा है जहाँ लोग किसी भी तरह की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दोहराया कि हेल्थकेयर सेवाओं के मूल में दया, सम्मान और पारदर्शिता होनी चाहिए। उन्होंने नागरिकों को भरोसा दिलाया कि प्रशासन सिस्टम के हर लेवल पर निष्पक्षता और भरोसा लाने के लिए काम करता रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार आम आदमी के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और प्राइवेट हेल्थकेयर संस्थानों को भी जनता के प्रति जवाबदेह बनाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार का लक्ष्य एक ऐसा हेल्थ सिस्टम बनाना है जहां गरीब से गरीब व्यक्ति भी बिना किसी भेदभाव के अच्छा इलाज पा सके।
सरकार दूसरे सुधारों की भी योजना बना रही है, जिसमें एक मजबूत शिकायत निवारण तंत्र, बेहतर इमरजेंसी देखभाल मानक और सरकारी और प्राइवेट हेल्थकेयर सुविधाओं के बीच बेहतर तालमेल शामिल है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कहा कि इन गाइडलाइंस को लागू करने के लिए एक समयबद्ध एक्शन प्लान तैयार किया गया है। विभाग ने सभी जिला स्वास्थ्य अधिकारियों को अपने इलाकों के सभी प्राइवेट अस्पतालों को इन नियमों के बारे में सूचित करने और उनका पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। आने वाले महीनों में इन सुधारों के असर का रिव्यू किया जाएगा।
स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने इन गाइडलाइंस की तारीफ की है और कहा है कि इस कदम से मरीजों और उनके परिवारों को राहत मिलेगी। एक हेल्थ वर्कर ने कहा कि ऐसे नियम बहुत पहले ही लागू हो जाने चाहिए थे, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि प्राइवेट अस्पतालों ने ज़्यादा बिल का हवाला देकर परिवारों को बॉडी देने से मना कर दिया है। सोशल एक्टिविस्ट ने भी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है और इसे इंसानी मूल्यों की रक्षा की दिशा में एक अहम कदम बताया है।
पंजाब में यह पहल हेल्थकेयर को ज़्यादा जवाबदेह और ट्रांसपेरेंट बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। सरकार का मानना है कि हेल्थकेयर एक फंडामेंटल राइट है और प्राइवेट सेक्टर को भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करना चाहिए। इन नियमों के ज़रिए आम आदमी पार्टी सरकार ने यह मैसेज दिया है कि मरीज़ों और उनके परिवारों के अधिकारों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। यह पहल न सिर्फ़ पंजाब बल्कि पूरे देश के लिए एक मिसाल बन सकती है, जहाँ हेल्थकेयर में इंसानियत और दया सबसे ऊपर है।
