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लोकसभा में बिल पेश, जुर्माने से लेकर सजा तक… जानें क्या है बिल में खास

केंद्र सरकार ने बुधवार (20 अगस्त, 2025) को संसद के निचले सदन लोकसभा में ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक, 2025 पेश किया।

केंद्र सरकार ने बुधवार (20 अगस्त, 2025) को संसद के निचले सदन लोकसभा में ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक, 2025 पेश किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक दिन पहले ही इस विधेयक को मंजूरी दे दी थी।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रस्तावित कानून “नागरिकों की सुरक्षा” करते हुए नवाचार को बढ़ावा देगा। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार, देश में डिजिटल तकनीक के उदय से नागरिकों को अत्यधिक लाभ हुआ है, लेकिन इसने नए खतरे भी पैदा किए हैं, इसलिए यह सुनिश्चित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि समाज को तकनीक के दुरुपयोग के संभावित नुकसान से बचाया जाए।

यह विधेयक विशेष क्यों है?
यह विधेयक ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को बढ़ावा देता है, साथ ही हानिकारक ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं, विज्ञापनों और संबंधित वित्तीय लेनदेन पर भी प्रतिबंध लगाता है। यह विधेयक ऑनलाइन फ़ैंटेसी स्पोर्ट्स से लेकर ऑनलाइन जुए (जैसे पोकर, रम्मी और अन्य कार्ड गेम) और ऑनलाइन लॉटरी तक, सभी ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए से संबंधित गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाता है।

इसका उद्देश्य युवाओं को खतरनाक ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग ऐप्स से बचाना है जो उन्हें भ्रामक ‘पैसे वापस करने के वादे’ के साथ नशे की लत वाले खेलों में फंसाते हैं, जिससे पूरा परिवार आर्थिक तंगी में पड़ जाता है।

सरकार का मानना है कि ऑनलाइन मनी गेमिंग से जुड़ी लत, आर्थिक नुकसान और यहाँ तक कि आत्महत्या जैसे गंभीर परिणामों को ऐसी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाकर रोका जा सकता है। इसके अलावा, ऑनलाइन मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म का अक्सर वित्तीय धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद के वित्तपोषण और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी गतिविधियों के लिए दुरुपयोग किया जाता है।

इसके अलावा, यह डिजिटल क्षेत्र के राष्ट्रीय कानूनों को भौतिक दुनिया में संबंधित गतिविधियों से संबंधित मौजूदा कानूनों – जैसे भारतीय दंड संहिता, 2023 और विभिन्न राज्य सरकारों के कानूनों, जहाँ सट्टेबाजी और जुआ प्रतिबंधित या दंडनीय हैं – के अनुरूप लाता है।

ई-स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए, युवा मामले और खेल मंत्रालय एक समर्पित ढाँचा स्थापित करेगा। ऑनलाइन सोशल गेम्स के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (MIB) शैक्षिक और सांस्कृतिक मूल्यों, कौशल विकास और सामाजिक संपर्क को बढ़ाने वाले ऑनलाइन गेम्स को समर्थन प्रदान करेंगे।

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