कैबिनेट मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री मान ने बाढ़ प्रभावित इलाकों को लेकर लिए बड़े फैसले

बाढ़ प्रभावित किसान अब अपनी ज़मीन से रेत निकाल और बेच सकेंगे — “जिसदा खेत, उसदी रेत” नीति लागू, 31 दिसंबर तक परमिट की ज़रूरत नहीं।

फसलों की तबाही पर पंजाब सरकार देगी देश का अब तक का सबसे ज्यादा मुआवज़ा — ₹20,000 प्रति एकड़।

बाढ़ में जान गंवाने वाले हर व्यक्ति के परिवार को मिलेगा 4 लाख रुपये मुआवज़ा

किसानों को बड़ी राहत — सहकारी और कृषि विकास बैंकों के लोन पर 6 महीने तक न किश्त, न ब्याज।

पशुओं के नुकसान पर भी मुआवज़ा, साथ ही बीमारी रोकने के लिए बड़े पैमाने पर होगी वैक्सीनेशन।

हर गांव और वार्ड में मेडिकल कैंप, दवाइयां लोगों तक पहुंचाई जाएंगी।

बाढ़ प्रभावित इलाकों में सरकार चलाएगी बड़े पैमाने पर सफाई अभियान

सड़कों, बिजली ढांचे, स्कूलों और सरकारी इमारतों की मरम्मत होगी वॉर फुटिंग पर।