पंजाब सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक पहल शुरू की है, जो सीधे हर परिवार के भविष्य से जुड़ी है। 18 नवंबर, 2025 को शुरू हुआ यह डोर-टू-डोर सर्वे सिर्फ़ एक फॉर्मैलिटी नहीं है, बल्कि आपके और आपके बच्चों के सुरक्षित भविष्य की गारंटी है। पंजाब सरकार का मकसद यह पक्का करना है कि राज्य में कोई भी बच्चा शिक्षा के अधिकार से वंचित न रहे। पंजाब सरकार ने राज्य के हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार दिलाने के अपने वादे को लागू करना शुरू कर दिया है। यह पहली बार है कि शिक्षा विभाग की टीमें सिर्फ़ दफ़्तरों या स्कूलों में ही नहीं, बल्कि सीधे आपके दरवाज़े तक पहुँच रही हैं। चाहे वह प्रवासी मज़दूर हो, दिहाड़ी मज़दूर हो, या झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाला हो, आपका बच्चा अब दिखाई नहीं देगा। पंजाब सरकार ने साबित कर दिया है कि गरीब और हाशिए पर रहने वाले लोग पहले आते हैं। यह “VIP कल्चर” को खत्म करने और हर नागरिक के हर बच्चे को सम्मानजनक शिक्षा देने का उसका वादा है। सर्वे में कमज़ोर ग्रुप्स पर खास ध्यान दिया जा रहा है। सड़क पर काम करने वाले, ढाबे पर काम करने वाले, या कचरा उठाने वाले… इन सभी बच्चों को अब मेनस्ट्रीम में लाया जाएगा। इनकी पहचान करके सरकार स्पेशल ट्रेनिंग और स्कूलों में फ्री एडमिशन पक्का करेगी। यह कदम सीधे उन लाखों पेरेंट्स के दिलों को छूएगा जो अपने बच्चों को बेहतर ज़िंदगी देना चाहते हैं लेकिन बेसहारा हैं और उन्हें स्कूल नहीं भेज सकते। पंजाब सरकार गरीबों की तकलीफ़ को समझते हुए हर बच्चे का भविष्य बना रही है। सर्वे से मिले सही डेटा के आधार पर एनुअल एजुकेशन प्लान 2026-27 तैयार किया जाएगा। इसका मतलब है कि जहाँ बच्चों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वहाँ नए “स्कूल ऑफ़ एमिनेंस” खोले जाएँगे, स्मार्ट क्लासरूम बनाए जाएँगे, और टीचर्स की भर्ती की जाएगी। पंजाब सरकार सिर्फ़ वादे नहीं कर रही है, बल्कि ज़मीन पर सिस्टमैटिक तरीके से काम कर रही है। यह डेटा-ड्रिवन डेवलपमेंट आस-पड़ोस और शहर के स्कूलों को वर्ल्ड-क्लास स्कूलों में बदल देगा। सरकारी स्कूल हेड्स/इंचार्ज को यह पक्का करने का काम दिया गया है कि 3-5 km के दायरे में हर घर का सर्वे किया जाए। यह प्रोसेस इसलिए बहुत ज़रूरी माना जा रहा है ताकि यह पक्का हो सके कि कोई भी काबिल बच्चा पढ़ाई के मौकों से छूट न जाए। सर्वे टीमों को खास तौर पर उन इलाकों पर फोकस करने के लिए कहा गया है जो पढ़ाई के मौकों से दूर हैं। इनमें माइग्रेंट वर्कर्स के बच्चे, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के परिवार, झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले बच्चे और ढाबों, गैरेज या सड़कों पर खतरनाक काम करने वाले बच्चे शामिल हैं। इन कमज़ोर बच्चों की पहचान करना प्राथमिकता है। इस प्रोसेस के दौरान ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी पक्की की गई है। स्कूल हेड्स को कम से कम 80% एंट्रीज़ को क्रॉस-वेरिफाई करना होगा, और सारा डेटा ऐप पर अपलोड किया जाएगा। इसका मतलब है कि कोई गड़बड़ी नहीं होगी, कोई भी बच्चा छूटेगा नहीं।
