कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि संसद ने मौजूदा ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए और पहले की MGNREGA स्कीम की कमियों को दूर करने के लिए विकसित भारत – रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) के लिए गारंटी: विकसित भारत – G RAM G बिल पास किया है। वह आज भोपाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से बात कर रहे थे।
स्कीम का नाम बदलने के विपक्ष के आरोपों पर, मंत्री ने कहा, पहले भी, जब विपक्षी पार्टियां सत्ता में थीं, तो रोज़गार से जुड़ी स्कीमों के नाम कई बार बदले गए थे।
श्री चौहान ने कहा, विकसित भारत – रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) के लिए गारंटी को और असरदार बनाने के लिए प्रधानमंत्री की गति शक्ति पहल से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि मिशन में बेरोज़गारी भत्ते का साफ़ प्रावधान है, और एक्ट के तहत ज़रूरी फ़ाइनेंशियल इंतज़ाम पक्का किए गए हैं।
विपक्ष की आलोचना करते हुए, मंत्री ने कहा, लोकसभा में इस बिल पर आठ घंटे से ज़्यादा समय तक डिटेल में बहस हुई, लेकिन विपक्षी सांसदों ने उनका जवाब नहीं सुना और सिर्फ़ हंगामा किया। उन्होंने कहा कि चर्चा के दौरान संसद की मर्यादा की धज्जियां उड़ाई गईं। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता बहस से गायब रहे।
मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा राज्य विधानसभा में विकसित भारत – रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) एक्ट के खिलाफ लाया जा रहा प्रस्ताव देश के फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है।
