पंजाब के बिजली मंत्री संजीव अरोड़ा ने घोषणा की है कि लाइनमैन ट्रेड में 2,600 प्रशिक्षुओं (इंटर्न) की चयन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हो गई है, जिसमें पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड (PSPCL) के लिए 2,500 प्रशिक्षु और पंजाब राज्य ट्रांसमिशन निगम लिमिटेड (PSTCL) के लिए 100 प्रशिक्षु शामिल हैं।
श्री अरोड़ा ने कहा कि भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार कर्मचारियों और तकनीकी दक्षता के मामले में PSPCL और PSTCL को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि हाल ही में 2,106 (2,023 सहायक लाइनमैन, 48 आंतरिक लेखा परीक्षक और 35 राजस्व लेखाकार) की नियुक्ति के साथ, अप्रैल 2022 से नई भर्तियों की कुल संख्या 8,984 तक पहुँच गई है, जो राज्य सरकार की रोज़गार के अवसर प्रदान करने और राज्य के बिजली बुनियादी ढांचे में सुधार के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
“व्यापार सुगमता” को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रमुख उपभोक्ता-हितैषी सुधारों की दिशा में एक कदम बढ़ाते हुए, पंजाब के ऊर्जा मंत्री संजीव अरोड़ा ने घोषणा की कि राज्य सरकार ने नए बिजली कनेक्शन प्राप्त करने और भार क्षमता में परिवर्तन की प्रक्रियाओं को सरल बना दिया है।
इस कदम की जानकारी देते हुए, श्री अरोड़ा ने कहा कि नई व्यवस्था के तहत, LT. (निम्न वोल्टेज) श्रेणी के अंतर्गत 50 किलोवाट तक के नए कनेक्शन या भार में परिवर्तन चाहने वाले आवेदकों या उपभोक्ताओं को भवन में विद्युत व्यवस्था के लिए किसी लाइसेंस प्राप्त विद्युत ठेकेदार से कोई परीक्षण रिपोर्ट या कोई स्व-प्रमाणन/हस्ताक्षरित दस्तावेज़ प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके बजाय, ऑनलाइन आवेदन पत्र में एक घोषणा होगी जिसमें आवेदक यह घोषित करेगा कि “भवन में आंतरिक तारों को एक लाइसेंस प्राप्त विद्युत ठेकेदार/सरकार के नामित अधिकारी द्वारा बिछाया और परीक्षण किया गया है और परीक्षण प्रमाण पत्र आवेदक के पास उपलब्ध है।” गौरतलब है कि, PSPCL (AP को छोड़कर) में 50 किलोवाट से कम भार वाले कुल कनेक्शन 99.5% से अधिक हैं।
उन्होंने बताया कि 50 किलोवाट से अधिक भार वाले उपभोक्ताओं के लिए, एलटी आपूर्ति पर, परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य रहेगा, लेकिन पीएसपीसीएल अधिकारियों को ऐसी रिपोर्टों का सत्यापन करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसी प्रकार, सभी नए एचटी (उच्च दाब) और ईएचटी (अति उच्च दाब) आवेदकों के लिए, मुख्य विद्युत निरीक्षक (सीईआई) से निरीक्षण रिपोर्ट अनिवार्य रहेगी; हालाँकि, परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना अब अनिवार्य नहीं होगा।
श्री अरोड़ा ने आगे कहा कि भार विस्तार चाहने वाले मौजूदा एचटी/ईएचटी उपभोक्ताओं की श्रेणी में, सीईआई निरीक्षण केवल तभी आवश्यक होगा जब नया ट्रांसफार्मर स्थापित किया जाएगा। अन्य सभी मामलों में, सीईआई प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि इस निर्णय से प्रक्रिया में देरी कम होगी, पारदर्शिता बढ़ेगी और कनेक्शन शीघ्र जारी करने में मदद मिलेगी।
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि नए कनेक्शन/अतिरिक्त भार/मांग/नाम परिवर्तन आदि के लिए आवेदक/उपभोक्ता द्वारा लाइसेंस प्राप्त बिजली ठेकेदार के माध्यम से प्रस्तुत परीक्षण रिपोर्ट (जहाँ भी लागू हो) का पीएसपीसीएल द्वारा सत्यापन नहीं किया जाएगा।
