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पंजाब कैबिनेट ने मनरेगा और ज़मीन के नियमों में अहम बदलाव समेत कई बड़े फ़ैसलों को मंज़ूरी दी

पंजाब कैबिनेट की एक अहम मीटिंग CM मान की लीडरशिप में CM हाउस में हुई। इस मीटिंग में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए फाइनेंस मिनिस्टर हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि सरकार ने पब्लिक इंटरेस्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म से जुड़े कई अहम मुद्दों को अपनी मंजूरी दे दी है। आम आदमी पार्टी ने MGNREGA स्कीम का नाम बदलने के लिए विधानसभा का सेशन बुलाया है। यह स्पेशल सेशन 30 दिसंबर को होगा। चंडीगढ़ में CM के घर पर हुई कैबिनेट मीटिंग में इसे मंजूरी दी गई।

फाइनेंस मिनिस्टर हरपाल चीमा ने कहा कि BJP की केंद्र सरकार की तरफ से MGNREGA स्कीम में किए जा रहे बदलावों पर चर्चा के लिए 30 दिसंबर को सुबह 11 बजे स्पेशल सेशन बुलाया गया है। हम नाम बदलने के खिलाफ नहीं हैं। केंद्र सरकार कह रही है कि हमने 125 दिन पूरे कर लिए हैं लेकिन काम नहीं मिला, इसलिए बदलाव किए जा रहे हैं। चीमा ने कहा कि विधानसभा के स्पेशल सेशन में अमेंडमेंट बिल में लाए गए बदलावों के खिलाफ चर्चा होगी। AAP सरकार इसके खिलाफ विधानसभा में एक प्रस्ताव भी लाएगी।

दूसरी तरफ, कैबिनेट मीटिंग में अहम फैसले भी लिए गए हैं। अब रेड लाइन के अंदर आने वाले घर जल्द ही उनके मालिकों के नाम होंगे। ‘मेरा घर-मेरे नाम’ स्कीम के तहत ऑब्जेक्शन उठाने का समय 90 दिन से घटाकर 30 दिन कर दिया गया है। थर्मल प्लांट बठिंडा में 10 एकड़ जमीन पर बस स्टैंड बनाया जाएगा। 20 एकड़ जमीन अर्बन हाउसिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट को दी जाएगी। कैबिनेट ने अब युवा एंटरप्रेन्योर्स को बिजनेस में आसानी के लिए बढ़ावा देने के लिए बैंक गारंटी के साथ ‘कॉर्पोरेट गारंटी’ को भी मंजूरी दे दी है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट स्टांप ड्यूटी से छूट वाली प्रॉपर्टीज को तब तक ‘लॉक’ रखेगा, जब तक सरकार का सारा बकाया चुका नहीं दिया जाता।

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