आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट का स्पष्टीकरण

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को साफ़ किया कि उसने सड़कों से सभी आवारा कुत्तों को हटाने का कोई ऑर्डर जारी नहीं किया है। कोर्ट ने कहा कि उसके निर्देश सिर्फ़ यह हैं कि इन कुत्तों के साथ एनिमल बर्थ कंट्रोल (ABC) नियमों के अनुसार बर्ताव किया जाए।

जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एन.वी. अंजारिया की तीन जजों की स्पेशल बेंच आवारा कुत्तों के मुद्दे पर अलग-अलग पिटीशन पर सुनवाई कर रही थी।

नियमों का पालन: जस्टिस मेहता ने साफ़ किया, “हमने सड़कों से सभी कुत्तों को हटाने का निर्देश नहीं दिया है। निर्देश यह है कि उनके साथ नियमों के अनुसार बर्ताव किया जाए।”

कुत्तों का गुस्सैल व्यवहार: बेंच ने देखा कि कुत्ते उन लोगों को सूंघ सकते हैं जो या तो उनसे डरते हैं या उन्हें पहले काट चुके हैं, और वे ऐसे लोगों पर हमला करते हैं।

वकील ने ‘चूहों की आबादी’ का मुद्दा उठाया
सीनियर वकील सी.यू. सिंह ने अपनी दलीलों के दौरान एक ज़रूरी बात उठाई:

नतीजा: उन्होंने कहा कि दिल्ली जैसे शहरों में चूहों और बंदरों की समस्या है। अगर कुत्तों को अचानक हटा दिया जाता है, तो चूहों की आबादी बढ़ जाएगी, जिसके “बहुत बुरे नतीजे” हो सकते हैं।

जस्टिस का कमेंट: इस पर जस्टिस मेहता ने मज़ाकिया लहजे में कहा, “कुत्ते और बिल्लियाँ दुश्मन हैं। बिल्लियाँ चूहों को मारती हैं। इसलिए, हमें और बिल्लियों को बढ़ावा देना चाहिए।”

अस्पतालों में कुत्तों की मौजूदगी पर सवाल
सीनियर वकील सिंह ने कोर्ट से ABC नियमों (नसबंदी, वैक्सीनेशन और दोबारा छोड़ने) को असरदार तरीके से लागू करने की रिक्वेस्ट की। इस पर बेंच ने एक तीखा सवाल पूछा:

“हमें बताएं कि हर अस्पताल में कॉरिडोर, वार्ड और मरीज़ों के बेड के पास कितने कुत्ते घूमने चाहिए?”

वकील सिंह ने माना कि कोर्ट का इरादा (ABC नियमों को लागू करने का) पक्का है, लेकिन असलियत यह है कि ये नियम और पहले दिए गए कोर्ट के आदेश राज्यों और शहरों में बड़ी संख्या में लागू नहीं हो रहे हैं।