मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने पिछले 4 सालों में शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कामों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नया शैक्षणिक सत्र अप्रैल में शुरू होगा और सभी स्कूलों में किताबें पहले ही पहुँचा दी गई हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले चार सालों में शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं और सरकारी स्कूलों को निजी स्कूलों के बराबर लाने का दावा किया है। साल 2026-27 के लिए शिक्षा का बजट ₹19,279 करोड़ रखा गया है, जो पिछले साल के बजट से 7% ज़्यादा है। “शिक्षा क्रांति” का दूसरा चरण भी शुरू कर दिया गया है, जिसके तहत ₹3,500 करोड़ का एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। पंजाब के स्कूलों ने ‘नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2024’ में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और केरल को भी पीछे छोड़ दिया है। इसके अलावा, 118 ‘स्कूल ऑफ़ एमिनेंस’ भी बनाए जा रहे हैं।
परीक्षा प्रणाली के बारे में बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गुजरात में पेपर लीक होने की कई घटनाएँ सामने आई हैं, जबकि पंजाब में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि पहले एक ही इलाके के सभी छात्र टॉपर बन गए थे, जिसके बाद सरकार ने दोबारा परीक्षा करवाई थी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में शिक्षा प्रणाली में सुधार किया था, और अब पंजाब भी उसी दिशा में काम कर रहा है ताकि सरकारी और निजी स्कूलों के बीच के अंतर को कम किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूलों में शिक्षकों को सिर्फ़ पढ़ाने का काम सौंपा जाएगा और उन्हें कोई दूसरी ज़िम्मेदारी नहीं दी जाएगी।
