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सरकार ने किसानों और वस्त्र उद्योग के हितों में संतुलन बनाए रखते हुए 1 जून से 31 अक्टूबर 2026 तक कपास आयात पर सीमा शुल्क से अस्थायी छूट प्रदान की
कपास किसानों तथा संपूर्ण कपास मूल्य शृंखला के हितों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 1 जून से 31 अक्टूबर 2026 तक कपास आयात पर सीमा शुल्क से अस्थायी छूट प्रदान करने का सक्रिय एवं संतुलित निर्णय लिया है।

कपास किसानों तथा संपूर्ण कपास मूल्य शृंखला के हितों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 1 जून से 31 अक्टूबर 2026 तक कपास आयात पर सीमा शुल्क से अस्थायी छूट प्रदान करने का सक्रिय एवं संतुलित निर्णय लिया है।
कपास के ऑफ-सीजन के दौरान लागू यह उपाय वस्त्र उद्योग के लिए कपास की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करेगा, एमएसएमई क्षेत्र को समर्थन प्रदान करेगा, इनपुट लागत को नियंत्रित रखने में सहायता करेगा तथा भारतीय वस्त्र उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता को सुदृढ़ करेगा। साथ ही, यह किसानों के हितों की रक्षा करने और बाजार में स्थिरता बनाए रखने में भी सहायक होगा।



