कैबिनेट ने आज जल जीवन मिशन को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने को मंज़ूरी दे दी। नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए, सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने जल शक्ति मंत्रालय के उस प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है, जिसमें जल जीवन मिशन को इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से लेकर सर्विस डिलीवरी तक लागू करने के तरीके को फिर से बनाने और बदलने का प्रस्ताव है।
JJM को फिर से बनाने के लिए, स्ट्रक्चरल सुधारों पर ध्यान देते हुए, कैबिनेट ने कुल खर्च को बढ़ाकर 8.69 लाख करोड़ रुपये करने की मंज़ूरी दी है, जिसमें कुल केंद्रीय मदद 3.59 लाख करोड़ रुपये होगी। एक यूनिफ़ॉर्म नेशनल डिजिटल फ्रेमवर्क, “सुजलम भारत” बनाया जाएगा, जिसके तहत हर गाँव को एक यूनिक सुजल गाँव/सर्विस एरिया ID दी जाएगी। इससे पीने के पानी की सप्लाई के पूरे सिस्टम को सोर्स से लेकर नल तक डिजिटली मैप किया जाएगा।
कैबिनेट ने तमिलनाडु के मदुरै एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित करने को भी मंज़ूरी दे दी है। मंदिरों के शहर मदुरै में मौजूद मदुरै एयरपोर्ट राज्य के सबसे पुराने एयरपोर्ट में से एक है। यह दक्षिणी तमिलनाडु के लिए एक ज़रूरी गेटवे के तौर पर काम करता है और टूरिज़्म और तीर्थयात्रा को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाता है, जिससे इलाके की पूरी ग्रोथ में मदद मिलती है। मदुरै एयरपोर्ट को इंटरनेशनल स्टेटस देने से इलाके की कनेक्टिविटी बढ़ेगी, व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और इलाके में आर्थिक विकास होगा। एयरपोर्ट की इंटरनेशनल तीर्थयात्रियों और बिज़नेस को आकर्षित करने की क्षमता शहर की ऐतिहासिक अहमियत से मेल खाती है।
