आगामी नगर निकाय चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर आम आदमी पार्टी (AAP), मध्य प्रदेश की एक महत्वपूर्ण बैठक आज भोपाल के गांधी भवन स्थित मोहनिया हॉल में सम्पन्न हुई। इस बैठक की अध्यक्षता पार्टी के प्रदेश प्रभारी जितेन्द्र सिंह तोमर ने की। बैठक के दौरान प्रदेश महासचिव एवं चुनाव प्रभारी इंद्र विक्रम सिंह तथा सभी 13 जोन के संगठन मंत्री विशेष रूप से उपस्थित रहे। पार्टी द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस बैठक में आगामी चुनावों की रणनीति और स्थानीय मुद्दों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।
प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश प्रभारी जितेन्द्र सिंह तोमर ने भोपाल नगर निगम के वर्तमान हालातों को बद से बदतर बताया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की नगर निगम व्यवस्था पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जिस भोपाल को कभी झीलों के शहर के रूप में जाना जाता था, उसे अब कूड़े और गड्ढों का शहर बना दिया गया है। तोमर ने अपने बयान में भदभदा और शाहपुरा झील में सीवर का पानी मिलने, स्मार्ट सिटी के नाम पर हुए कथित घोटालों, भानपुर खंती में जमा कूड़े के पहाड़, शहर के 50 प्रतिशत हिस्से में टैंकर माफिया के प्रभाव और नक्शा पास करने के एवज में 40 प्रतिशत कमीशनखोरी जैसे मुद्दों को भाजपा के निगम मॉडल का हिस्सा बताया।
आम आदमी पार्टी ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह जल्द ही मध्य प्रदेश नगर निकाय चुनाव के लिए अपना जन-कल्याणकारी मेनिफेस्टो जारी करेगी। प्रदेश प्रभारी जितेन्द्र सिंह तोमर के अनुसार, यह घोषणापत्र दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर सीधे जनता से संवाद करके तैयार किया जाएगा। पार्टी की विज्ञप्ति में बताया गया है कि इस मेनिफेस्टो में स्वच्छ भोपाल और स्वच्छ मध्य प्रदेश, भ्रष्टाचार मुक्त नगर निगम, निःशुल्क पानी, बेहतर सड़कें और स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, दिल्ली के MCD स्कूलों और मोहल्ला क्लीनिक जैसा मॉडल, तथा महिलाओं, युवाओं और व्यापारियों के लिए विशेष गारंटी जैसे प्रमुख बिंदु शामिल होंगे। पार्टी के अनुसार, यह दस्तावेज केवल एक चुनावी मेनिफेस्टो नहीं, बल्कि भाजपा के 20 साल के शासन के खिलाफ जनता का चार्जशीट और अरविंद केजरीवाल की गारंटी होगी।
चुनाव की जमीनी तैयारियों को गति देने के लिए संगठन स्तर पर भी समयसीमा तय की गई है। बैठक में मौजूद प्रदेश महासचिव एवं चुनाव प्रभारी इंद्र विक्रम सिंह ने घोषणा की कि अगले 15 दिनों के भीतर राज्य के सभी नगर निकायों में वार्ड प्रभारियों की नियुक्ति कर दी जाएगी, जिससे चुनावी अभियान को वार्ड स्तर तक पहुंचाया जा सके।
