सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 2% की बढ़ोतरी को मंज़ूरी दे दी है। सरकार ने DA को 58% से बढ़ाकर 60% कर दिया है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी, 2026 से लागू होगी। इस फ़ैसले से सरकार का सालाना खर्च 6791 करोड़ रुपये बढ़ जाएगा।
इससे पहले अक्टूबर में महंगाई भत्ता 55 परसेंट से बढ़ाकर 58 परसेंट किया गया था। पिछला बदलाव 1 जुलाई, 2025 को लागू किया गया था, जिसका पेमेंट एरियर के तौर पर किया गया था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में इसकी घोषणा की गई। इससे करीब 50.5 लाख कर्मचारियों और 68.3 पेंशनर्स को फ़ायदा होगा।
केंद्र सरकार साल में दो बार, जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में बदलाव करती है। इस फ़ैसले से कर्मचारियों की महीने की सैलरी और पेंशनर्स की पेंशन में बढ़ोतरी होती है।
महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों को दिया जाने वाला एक ‘कॉस्ट ऑफ़ लिविंग’ एडजस्टमेंट है। इसे बेसिक पे के परसेंट के तौर पर कैलकुलेट किया जाता है। इसका मुख्य मकसद बढ़ती कीमतों के बीच कर्मचारियों की असली इनकम को बचाना है, ताकि उनकी सैलरी महंगाई के साथ चल सके।
