महिला आरक्षण एक्ट में संशोधन से जुड़े तीन बिल आज लोकसभा में पेश किए गए। डेढ़ घंटे बाद बिलों पर चर्चा हो या न हो, इस पर वोटिंग हुई। पक्ष में 251 वोट पड़े और 185 सांसदों ने विरोध किया।
कांग्रेस सांसद वेसी वेणुगोपाल ने बिलों का विरोध करते हुए कहा कि सरकार संविधान को हाईजैक करना चाहती है। इसके बाद सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने विरोध किया और कहा कि जब तक मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया जाता, इसका कोई मतलब नहीं है। इस पर अमित शाह ने कहा कि मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण देना गैर-संवैधानिक है, इसका सवाल ही नहीं उठता।
संशोधन बिल में लोकसभा सांसदों की संख्या बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव है। अभी यह संख्या 543 है। राज्य में 815 और केंद्र शासित प्रदेशों में 35 तक सीटें होंगी। महिलाओं के लिए 273 सीटें आरक्षित रहेंगी।
आपको बता दें कि सरकार का मुख्य मकसद ‘नारी शक्ति वंदना एक्ट’ (2023) को जल्द से जल्द लागू करना है। इसके तहत लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 परसेंट रिज़र्वेशन पक्का किया जाएगा। इस स्पेशल सेशन का मेन एजेंडा रिज़र्वेशन लागू करने के लिए डिलिमिटेशन प्रोसेस को एक्टिवेट करना है। महिला रिज़र्वेशन एक्ट में अमेंडमेंट से जुड़े 3 बिल आज लोकसभा में पेश किए गए। कॉन्स्टिट्यूशन (131वां अमेंडमेंट) बिल 2026, डिलिमिटेशन बिल 2026 और यूनियन टेरिटरीज़ लॉज़ (अमेंडमेंट) बिल 2026 पेश किए गए। डेढ़ घंटे बाद बिल पर चर्चा हो या न हो, इस पर वोटिंग हुई। इसके पक्ष में 251 वोट पड़े और 185 MPs ने विरोध किया।
सरकार ने साफ किया कि अमेंडमेंट बिल में लोकसभा MPs की संख्या बढ़ाकर 850 करने का प्रपोज़ल है। अभी यह संख्या 543 है। राज्य में 815 और यूनियन टेरिटरीज़ में 35 तक सीटें होंगी। 273 सीटें महिलाओं के लिए रिज़र्व रहेंगी।
आपको बता दें कि सरकार का मुख्य मकसद ‘नारी शक्ति वंदना एक्ट’ (2023) को जल्द से जल्द लागू करना है। इसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए 33 परसेंट रिजर्वेशन पक्का किया जाएगा। इस स्पेशल सेशन का मुख्य एजेंडा रिजर्वेशन लागू करने के लिए डिलिमिटेशन प्रोसेस को एक्टिवेट करना है।
